निजामती सेवामा प्रवेश गरेको ३५ बर्ष पछि मुख्य सचिवको कुर्सीमा पुगे एकनारायण अर्याल ।  स्याङ्जाको पुतलीबजारमा जन्मे हुर्केका एकनारायण अर्याल १० महिना देखि मुख्य सचिवको कुर्सीमा छन् ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने लक्ष्यका साथ ३५ वर्ष अघि नायब सुव्बा बाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अर्यालले शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कुनै पनि बढुवामा फाइल बढुवा कुरेनन् । सुब्बाबाट नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहको शाखा अधिकृतमा ५ वर्षमै फड्को मारे । फागुन २०५१ मा उनी शाखा अधिकृतमा उक्लिएका अर्यालले अधिकृतका रुपमा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, वन मन्त्रालय लगायतका निकायमा काम गरे । यस्तै सोको सात बर्ष पछि ०५८ मा उपसचिव, ०६७ मा सहसचिव भए । सहसचिव हुँदा तनहुँ, मकवानपुर र काठमाडौंको सीडीओ चलाए । यस्तै कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा महावाणिज्यदूतका रुपमा समेत काम गरेका उनी १८ फागुन २०७६ मा सचिवमा बढुवा भए र, काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा काम गरेका हुन गृह सचिव हुँदै मुख्यसचिवको कुर्सीमा छन् ।

काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा दुगड ग्रुपले खानेतेलमा कालोबजारी गरेको चाल पाएपछि उनीहरुविरुद्ध कडा रुपमा उत्रिएका अर्यालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव हुँदा होस वा श्रम सचिव हुँदा ती कार्यालयहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रयास गरे । जहाँ र जुन कार्यालयमा बसे सोही निकायमा सुरुवातका भरमग्दुर यत्न गर्ने अर्याल सुधारवादी प्रशासकका रुपमा चिनिन्छन्,कर्मचारी वृत्तमा । अर्याल मुख्यसचिवको हैसियतमा १० महिनादेखि सेवारत छन् । यो बीचमा सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह जस्ता क्षेत्रमा सम्पादन गर्नु भएका मुख्य काम र यसको उपलब्धिहरु यस प्रकार छन् :

बिज्ञापन

नीतिगत एवं कानूनी सुधारको नेतृत्व र सहजीकरण

नेपाल सरकारले मौजुदा विभिन्न कानूनहरूमा रहेका कमीकमजोरीहरू¸अस्पष्ट प्रावधानहरू तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती सिर्जना गर्ने व्यवस्थाहरूलाई तत्काल सुधार¸संशोधन वा परिमार्जन गरी निर्णय प्रक्रियालाई थप शीघ्र र सरल बनाउन¸ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउन र नागरिक तथा विकासमैत्री प्रशासन स्थापना गर्न तथा सुशासन प्रवद्धर्न गर्न त्यस सम्वन्धी दर्जनौं कानूनी सुधारको सहजीकरणको काम सम्पन्न भएको ।

यसबाट देहाय बमोजिमको सकरात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ

–स साना निर्णयका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा आउने विषयको अन्त भई सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्णय गर्न सक्ने नीतिगत एवं कानूनी आधार तयार भएको,
– नेपालमा सूचना प्रविधि, नवप्रर्वतन र उद्यमशिलताको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका सूचना प्रविधि क्षेत्रका स्टार्ट अपहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी विदेशमा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी भित्र्याउने सक्ने तथा नेपालमा संस्थापित कम्पनीको विदेशस्थित हिताधिकार कम्पनीले जारी गर्ने कर्मचारी शेयर विक्री योजनामा नेपाली कर्मचारीले समेत शेयर प्राप्त गर्न सक्ने भई त्यसवाट आयअर्जन गर्न समेत पाई लाभान्वित हुने अवस्था सृजना भएको,
– प्रविधि निकासीवाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रालाई विदेशी निकायमा लगानी गर्न पाउने सुविधावाट निकासी प्रवर्धन हुने भएको,
– निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण सृजना गर्न मद्दत पुग्ने
– निजीकरण ऐन संसोधन मार्फत गरिएको व्यवस्थाले सरकारी प्रतिष्ठानको सम्पत्ती व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको,
– उद्योग, व्यवसाय स्थापनाका लागि EIA/IEE गर्ने कार्यमा प्रक्रियागत सरलीकरण भई छिटो छरितो भएको,
– सहकारीमा देखिएको बचत अपचलन, हिनामिना एवं दुरुपयोगलाई प्रचलित कानून वमोजिम नियन्त्रण र नियमन गरी सर्वसाधारण जनताको बचत रकम फिर्ता गर्न तथा भविष्यमा तीन तहमै दर्ता भई संचालनमा रहेका सहकारीको नियमन गर्नका लागि कानूनी मार्गदर्शन प्रदान गरेको,
– सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्वन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरेको,
– बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी लामो समयदेखि रहेको गतिरोध अन्त्य हुने,
– ग्रे लिष्टवाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन
नेपालको सम्पती शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण प्रणालीसंग सम्बन्धित (Financial Action Task Force (FATF) / Asia Pacific Group of Money Laundering (APG) को पछिल्लो समिक्षात्मक मूल्याङ्कनवाट नेपालले वि.सं २०८० मा पारित गरेका कानूनहरुको कारण सारभुत कानूनी विषयमा तात्विक रुपमा सुधार भएतापनि कार्यान्वयन प्रभावकारितातर्फ आधारभूत सुधार गर्नुपर्ने भनि (Jurisdiction under Increased Monitoring (Gray List) मा राखेकोले सरोकारवारलाहरुको सहभागितामा उक्त लिष्टवाट शीघ्र वाहिरिनका लागि ‘ग्र्रेलिष्टवाट वाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापहरुको विस्तृतीकरण’ तयार गर्ने कार्यमा सहजीकरण र सचिव बैठकमा नियमित रुपमा एजेन्डा राखि प्रगतीको उपलब्धि तथा समिक्षा तथा आवश्यक निर्देशन प्रदान गरिएको।
यस अवधिमा मुलत;
– नेपाल सरकारले पहिलो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको
Financial Action Task Force (FATF) वाट स.न. २०२५ को जनवरीमा सम्पन्न भएको Face to Face Meeting को सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरु र विभिन्न सरोकारवालाहरु सम्मिलित बैठकमा “ग्रे” लिष्टबाट बाहिरिन तयार गरेको अल्पकालिन कार्ययोजनाको सम्बन्धी विषयवस्तु र सोको गाम्भिर्यताको वारेमा जानकारी गराएको।
अनुपयुक्त कार्यविधि/मापदण्डहरुको खारेजी
सार्वजनिक निकायवाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरूस्त बनाउन, आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित एवं सहजीकरण गर्न भनि निर्माण गरिएका निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरुका कारण सेवा प्रवाहमा विलम्व र जटिलता सृजना भई राज्यप्रति नागरिकको विश्वासको क्षयीकरण हुन जाने देखिएकोले नागरिकमैत्री छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने सोचका साथ नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय वा निकायमा कार्यान्वयनमा रहेका तर औचित्य स्थापित नभएका निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डहरुको खारेजीको प्रक्रियाको शुरुवात ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि विद्युतीय प्रणालीको उपयोग, अन्तरआवद्दता र रुपान्तरण
तीन तहका सरकार, निजीक्षेत्र एवं शासकीय साझेदारहरुबाट प्रवाह हुने सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले सवै सेवाहरुलाई हाल संचालनमा रहेको नागरिक एप्समा आवद्द गर्ने, विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढाउने, सेवाहरु विच अन्तरआवद्दता कायम गर्ने कार्य अगाडि बढाएको। सबै सेवाहरुको शुरु विन्दु राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बनाउने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्वरको आधारमा सेवाहरुको प्राप्ति र उपयोग गर्न सक्ने गरी प्रणालीमा सुधारको काम भैरहेको छ। हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र नंवरको आधारमा नागरिक एप्स मार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी, नागरिकता, भ्याट/प्यान आदि सेवाहरुको आवद्दता गरिएको छ। कम्पनी दर्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको र नागरिक एप्समा आवद्द गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ।निकट भविष्यमै नागरिकसंग सम्बन्धित विभिन्न सेवाहरुको आवद्दिकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारका सचिव, विभागीय प्रमुख, विद्युतीय सुशासन बोर्ड र अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिई प्रगती र उपलब्धिको समिक्षा नियमित रुपमा गरिदैं आएको छ । यसबाट सार्वजनिक सेवाहरुको डिजिटल रुपान्तरणमा नीतिगत मार्गदर्शन एवं कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्याहरुको तत्काल समाधान भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता सहितको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको सहजीकरण

नेपाल सरकारले आयोजना गरेका सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण ‘जलवायु परिवर्तनः हिमाल र मानवाताको भविष्य’ भन्ने नाराका साथ काठमाडौंमा सम्पन्न भएको। विश्वको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारणले सृजना भएको विद्यमान संकटप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुचित तथा जिम्मेवार बनाउन, हिमाली पर्यावरणीय प्रणालीमा आश्रित विश्व समुदायलाई यसप्रति अपनत्व जगाउँदै संरक्षणमा संगठित गर्न सगरमाथा संवाद एक भरपर्दो माध्यम बन्न पुगेको अवस्था छ ।
सगरमाथा संवाद कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विधामा १२ वटा सेसनहरु सञ्चालन गरी हिमालयदेखि टापु राष्ट्रसम्मले सामना गरिरहेको जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न सम्मेलनले दस्ताबेजका रुपमा “सगरमाथा कार्यका लागि आह्वान (Call for Action )” जारी गरेको छ ।
सगरमाथा संवादको कार्यान्वयनत्मक आह्वान पत्र (Call for Action ले
– पूर्व–औद्योगिक स्तरको तुलनामा विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल सीमित राख्न तत्काल कदम चाल्नुको आवश्यकता दोहोर्याउँदै यसको न्यूनीकरण, अनुकूलन र सहनशीलता निर्माण, क्षति र हानीको समाधान तथा विश्वव्यापी साझेदारी सुदृढीकरणमा जोड दिएको ।
– राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions ३.०) लाई महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित अद्यावधिक गर्न र देश–विशेष अनुकूलन आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न प्रेरित गरेको ।
– विकासशील र संवेदनशील राष्ट्रहरूका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको सुदृढिकरणको माग गरेको ।
– हिमाली राष्ट्रहरूको दिगो विकासका लागि विशेष कोष स्थापनाको समर्थन गरेको ।

नीति प्रयोगशाला अवधारणाको विकास र कार्यान्वयन

सार्वजनिक नीतिलाई तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ, प्रमाणमा आधारित, बैज्ञानिक, यथार्थपरख र कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि नीतिले प्रभाव पार्ने सरोकारवालाहरुको सहभागिता समेत सुनिश्चित गरि/गराई प्रभावकारी अन्तरक्रिया मार्फत नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यले मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा नीति प्रयोगशालाको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छ। हाल नीति प्रयोगशाला निर्देशक समितिको नियमित बैठक बस्दै आएको र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयवाट मस्यौदा तयार भई रायका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालमा पेश हुन आएका सार्वजनिक नीति उपर नीति प्रयोगशालमा छलफल भई निर्णयको आधारमा राय प्रदान गरिदैं आएको छ ।

विकास व्यवस्थापन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहजीकरण

नेपालको विकास व्यवस्थापनमा मुलतः आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुको समयमानै सुधार गरि लाभ र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम र बजेट बिच तालमेल गर्नको लागि प्रदेशका प्रमुख सचिवसँग नियमित अन्तरक्रियात्मक बैठकको आयोजना गरिएको। यसैगरी नेपाल सरकारको सम्वृद्धिको उत्कट सोचलाई मूर्तरुप दिन राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, केन्द्रीय अनुगमन तथा मुल्याङकन समिति, विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नियमित बैठक र सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा देखा परेका समसामयिक मुद्दाहरुको समाधान गर्न सरोकारवालहरुसँग नियमित संवाद र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
काम सम्पन्न भएका तर भुक्तानी रोकिएका निर्माण व्यवसायीहरुको रोकिएको भुक्तानीको विषयमा आवश्यक समन्वय गरी निकासाको लागि सहजीकरण गरिएको । यसले पुँजीगत खर्च बृद्दिमा सहयोग पुगी अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पर्न गई आर्थिक सूचकहरुमा समेत उपलब्धि हासिल भएको छ । राजश्व चुहावटको समस्या समाधानको लागि सचिव बैठकमा नियमित एजेन्डा तय गरी मासिक रुपमा उपलब्धीको समिक्षा गरिदै आएको छ। यस विषयमा नीजि क्षेत्र समेतको सहभागितामा सरोकारवाला निकायहरु सम्मिलित राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धि नियमित बैठक मार्फत साझा सुधारको रणनीति तय गरी कार्यान्वयन हुदै आएको छ ।

जिम्मेवारी नदिई लामो समय कर्मचारीलाई जगेडा राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहन

सार्वजनिका सेवा प्रवाहको शुरु विन्दुहरुमा जनशक्तिको कमीको कारण सेवाप्रवाहमा नकारात्मक असर पर्न गई राज्य प्रतिको आम जनताको विश्वासमा कमि आएको सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवाका जनशक्तिको सरुवा र पदस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सचिव बैठकमा नियमित छलफल गरी निर्णय तथा निर्देशनद्वारा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरुलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिएको । उक्त निर्देशन तथा निर्णयहरुले दरवन्दी भन्दा वढि कर्मचारी खटाउने, जिम्मेवारी नदिई राख्ने, निजामती सेवा ऐन/नियमावली विपरित काजमा खटाउने एवं सुशासन विपरितको कार्य गर्ने प्रवृतिमा निरुत्साहन आएको छ। साथै यसको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रवाट नियमित छड्के परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।

उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन र कार्यान्वयन

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्र जति चुस्त¸ कर्तव्यपरायण र उत्तरदायी हुन्छ, सुशासन र समृद्धिले त्यति नै चाँडै गति लिने हुन्छ। अतः सार्वजनिक प्रशासनलाई समयको परिवर्तनसँगै थप सबल, सुदृढ, सेवामुखी¸ नतिजामुखी तथा विकासमैत्री बनाउँदै शान्ति सुरक्षा¸ आर्थिक समुन्नति¸ सामाजिक न्याय तथा सार्वजनिक सेवा वितरणमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने प्रभावकारी संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग र मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति गठन गरी शासकीय मामिलाका समग्र क्षेत्रमा सुधारको काम अगाडि बढेको छ ।

यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई पुनः संरचना गरी तीनवटै तहका सरकारको सञ्चालनलाई चुस्त र छरितो बनाउँदै समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्ने छ। आम नागरिकको आँखामा सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता र विश्वसनीयता स्थापित भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह¸ सुशासन¸ आर्थिक, सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा प्रभावकारी योगदान पु¥याउने देखिन्छ। साथै निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहको समग्र आयाममा ठोस सुधारको मार्ग कोर्ने कुरामा बिश्वस्त हुन सकिन्छ ।

विकास आयोजना, सेवा प्रवाहमा अन्तर मन्त्रलयगत सहकार्यमा जोड

विकास आयोजना र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, समन्वयात्मक, समावेशी, दिगो, नतिजामुखी र प्रतिफलययुक्त बनाउन अन्तर मन्त्रालयगत सघन सहकार्य आवश्यक रहेको छ। विकास आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि तीन तहका सरकार र संघ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबिच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिदै विकास आयोजनाको तर्जुमा देखि कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कनसम्मका सबै चरणमा मन्त्रालय तथा निकायहरूबीच सूचनाको आदान–प्रदान, संयुक्त योजना र साझा लक्ष्यका आधारमा कार्यसंञ्चालन, स्रोतको अधिकतम उपयोग र विकासको गति र संस्कृतिमा रुपान्तरण गर्ने आयोजना तर्जुमा ढाँचा तयार गरि विकास व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको छ ।

सन्धि सम्झौता लगायत महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको अभिलेखिकरण

छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु चीन र भारत लगायत अन्य मित्रराष्ट्रहरुसँग व्यापार, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि, पारस्पारिक कानूनी लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न समयमा भएका सम्झौता, समझदारीपत्र, सन्धी, वार्ता र Record of Discussion का अभिलेखहरुलाई एकिकृत गरी राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको।उक्त समितिले सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीहरुसँग समन्वय गरी मित्रराष्ट्रहरुसँग भएका प्रमुख सम्झौताहरुको विस्तृत विवरणको अभिलेखिकरण गर्दै उक्त विषयहरुको कार्यान्वयन स्थिति र कार्यान्वयन कार्ययोजना सहितको अवस्थाबारे एकिकृत विवरण तयार गरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखिएको।यसले नेपाल सरकारका तर्फवाट विभिन्न समयमा भएका द्विपक्षिय र बहुपक्षिय सम्झौता, समझदारीपत्र, सन्धी, वार्ता र च्भअयचम या म्ष्कअगककष्यल को एकिकृत अभिलेख तयार भएको छ ।

हेलो सरकार मार्फत सेवा प्रवाहमा जोड

विभिन्न किसिमका जनगुनासो र सुझावहरुको समयमै उचित सुनुवाइ गर्न, मन्त्रालयबाट हुने नीतिगत निर्णय, कार्यसञ्चालन र शान्ति सुरक्षाको स्थितिको सम्बन्धमा जानकारी लिई शासकीय व्यवस्थामा सुधार गरी जनमुखी शासकीय संयन्त्रको रुपमा काम गर्ने गरी हेलो सरकार कक्षको रुपान्तरण गरिएको। हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोहरुको बर्गिकरण र प्राथमिकिकरण गरी बढि उजुरी र गुनासो प्राप्त हुने निकायहरुको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारको सयुक्त टोलिवाट स्थलगत निरिक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र शासन व्यवस्थामा देखिएको जनगुनासोहरुलाई हेलो सरकार मार्फत समाधानको प्रवन्ध मिलाइएको छ ।

निजामती सेवालाई दृढ, उत्प्रेरित र मनोबल युक्त बनाउन जोड

निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, पेशागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक, जनउत्तरदायी, सेवामुखी, पारदर्शी, परिणामुखी, प्रविधिमैत्री र व्यवसायीक बनाउँदै निजामती कर्मचारीको कार्य सन्तुष्टि, वृत्तिविकास, सेवा तथा सुविधा र कार्य वातावरणको न्यायोचित सुनिश्चितता गर्ने गरि उत्प्रेरित र मनोबलयुक्त जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ। निजामती कर्मचारीको कमजोर मनोबललाई उकास्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसंग संघीय सरकारका सचिवज्यूहरुको अन्तरक्रिया, नागरिक र कर्मचारीमैत्री निजामती सेवा ऐन निर्माणमा सहजीकरण तथा जिम्मेवारी नदिई लामो समयसम्म जगेडामा राख्ने गलत अभ्यासलाई क्रमशः सुधार गर्दै लगिएको छ।यसले दृढ, उत्प्रेरित, मनोबल युक्त, व्यावसायिक र प्रतिवद्द निजामती कर्मचारीतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।